conviction
शासकिय कर्मचाऱ्यांचा अपराध सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना निर्वाह भत्ता मिळतो का?
जर एखादा कर्मचारी यांचे विरूद्ध अपराध सिद्ध झाला असेल व तो कर्मचारी तुरूंगात असेल किंवा निलंबीत असेल तर त्या कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधि……प्रदाने) नियम १९८१ मधील नियम ६८ (१)( ए) नुसार सदर कर्मचाऱ्यास अर्धवेतनी रजेवर असतांना जेवढे वेतन दिले असते तेवढे वेतन देणे बाबत निर्देशीत केले आहे. तसेच जेव्हा निलंबनाचा कालावधी हा ६ महीनेपेक्षा जास्त होईल तेव्हा उक्त नियम ६८ (१)( ए) (एक) व (दोन)नुसार त्यांचे निर्वाह भत्यात वाढ किंवा घट करता येईल.
परंतु नियम ६८ (२) नुसार सदरच्या कर्मचाऱ्यास न्यायालयाने अपराध सिद्ध झाल्यानंतर कारावासाची शिक्षा दिली असेल तर त्याचे निर्वाह भत्ता कमी करून तो एक रूपया करण्यात यावा जो पर्यंत त्यास बडतर्फ करण्यात येत नाही.
असा नियम १९८१ मध्ये आहे परंतु या नियमातील ६८ (२) मध्ये महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक डीआएस 1083/सीआर-1555/एसईआर-8 दिनांक 27 जुलै 1984 नुसार दुरूस्ती करण्यात आली असुन जरी कर्मचाऱ्यास न्यायालयाने दोषी सिद्ध conviction केले असेल परंतु सदर कर्मचारी यांनी या विरूद्ध अपिल दाखल केली असेल तर त्या अपीलचा निर्णय लागे पर्यत तो कर्मचारी विहीत केल्याप्रमाणे निर्वाह भत्ता subsistence allowance घेण्यास पात्र ठरतो. व या ठिकाणी तो कर्मचारी कारावास भोगत असो किंवा जामीनवर सुटलेला असो.
उदा. एक कर्मचारी हा लाचलुचपत खात्यामार्फत लाच घेतांना पकडल्या गेला व त्यावर न्यायालयीन प्रकरण न्यापप्रविष्ठ होऊन अपराध सिद्ध झाला. व त्यानुसार सदर कर्मचारी न्यायालयीन हीरासत मध्ये असुन तो शिक्षा भोगत असुन बऱ्याच कार्यालयानी ६८ (२) नुसार सदर कर्मचाऱ्यांचे निर्वाह भत्ता बंद केला असेल परंतु शासन परिपत्रक दिनांक 27/07/1984 नुसार त्या कर्मचाऱ्याने अपील केली असेल तर सदर कर्मचऱ्यास निर्वाह भत्ता सुरूच ठेवावा.
या ठिकाणी कार्यालयाने सदर निकाल लागल्यापासुन विहीत कालावधीत कर्मचारी यांनी अपील सादर केली नसेल तर त्यास काढून टाकाने , बडतर्फ करणे, किंवा सेवत पुन्हा घेणे या बाबतची कार्यवाही करे पर्यत त्या कर्मचाऱ्यास निर्वाह भत्ता मिळत राहील.